सभी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य राज्य निकायों से संबंधित मामलों की स्थिति की निगरानी हेतु Litigation Managment System(LMS) Website का शुभारंभ।
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ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूती प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए सरपंचों को दी जाएगी 10 से 20 लाख रु. की एकमुश्त अनुदान राशि
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